रियल एस्टेट पर जीएसटी के प्रभाव ?

By Author: Jyoti Vasuja
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जीएसटी ने रियल एस्टेट उद्योग में अधिक पारदर्शिता लाकर खरीदार और निवेशक ब्याज को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है| पहले खरीदारो के लिए बहुत जटिल प्रोसेस था। उदाहरण के लिए, खरीदार पहले संपत्ति के निर्माण की स्थिति और राज्य जहां यह स्थित है, के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।खरीदारो को एक निर्माणाधीन संपत्ति की खरीद के लिए वैट, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। यदि खरीद पूरी संपत्ति के लिए ...
... थी, तो टैक्स लागू शुल्क स्टैंप, शुल्क और पंजीकरण शुल्क था। इसके अलावा, वैट टैक्स , स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य भी थे, उन्होने अपने आंकड़े निर्दिष्ट किए हुए है| पहले के शासन में कर की गणना बहुत ही कठिन थी लेकिन अब जीएसटी ने सभी निर्माणाधीन सम्पतियो को संपत्ति के मूल्य पर 12% कर लगा दिया है । अब इसमें स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क शामिल नहीं हैं। अब संपत्ति की बिक्री पर कोई अप्रत्यक्ष कर लागू नहीं किया जायेगा ! सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी एक साधारण कर है जो संपूर्ण खरीद मूल्य पर लागू होता है। एक डेवलपर खरीदार द्वारा भुगतान किए गए करो के खिलाफ निर्माणाधीन संपत्ति की बिक्री पर इनपुट डाल सकता है। इससे पहले, वैट और सर्विस टैक्स संपत्ति के टिकट की कीमत के लगभग 9% खाते के लिए थे। इस क्षेत्र में लागू जीएसटी कम होगा, इसलिए बिल्डर और खरीदार को कीमत में कमी के लाभ से गुजरना होगा। कीमत में कटौती इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण है जिसे बिल्डर आनंद लेते है। यदि बात एक डेवलपर की हैं, तो आपको पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट और राज्य द्वारा एकत्र किए गए प्रवेश कर के लिए निर्माण सामग्री लागत पर शुल्क लगाया जाता था। इसके अलावा, आपको लाब आउट, आर्किटेक्ट फीस, अनुमोदन शुल्क, कानूनी शुल्क आदि जैसी सेवाओं पर 15% कर का भुगतान करना पड़ता था । हालांकि, नए शासन के तहत, निर्माण लागत में परिवर्तन नहीं हैं। इसके अलावा, रसद की लागत कम होने पर खर्च भी कम हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको लाभ मार्जिन बढ़ाने में मदद करेंगे|